ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ•, 1 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਅਤੇ ਡੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਈ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾ 3% ਫੀਸਦੀ  ਕੋਟਾ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੱੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੈਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਵੱਖ- ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਅਤੇ ਡੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ  ਦੀਆਂ  ਜਿੰਨੀਆ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ  ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆ ਭਰੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ।