ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣ: ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ’ ’ਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੲੀ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਕਾਰਕੁਨ’ ਤਾਕਤਵਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰੇਕਿੰਗ ਨਿੳੂਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾੲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋੲੀ ਪ੍ਰਬੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ‘ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ੲਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾੳੁਂਦਾ ਹੈ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋੲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋੲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ੳੁਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾੲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ) ਕੋੲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1700 ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਾਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ੳੁਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਲ ਦੱਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲੲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਆੳੁਣ ’ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦੱਤੂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾੳੁਣ ਲੲੀ ਕਿਹਾ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲੲੀ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।