ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਮੌਤ ਦੀਅਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ

ੲਿਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾੲੀਅਾਂ ਗੲੀਅਾਂ ਮੌਤ ਦੀਅਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ੲਿਸ ਮਹੀਨੇ ਛੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾੲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ੲਿਕ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ੳੁਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗੲੀ ਹੈ।
ੲਿਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਸਿਰ-ੳੁਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾੲੀਅਾਂ ਗੲੀਅਾਂ ਮੌਤ ਦੀਅਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੌਤ ਦੀਅਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਅਾ।
ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੲੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ’ਚ 9 ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗੲੀਅਾਂ ਸਨ। ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾੳੁਣ ਦੀ ਵੀ ੲਿਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗੲੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਅੈਸੋਸੀੲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾੲੀ ਤਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾੲੀਅਾਂ ਗੲੀਅਾਂ ਮੌਤ ਦੀਅਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾੳੁਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਹੋੲੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾੲੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਵੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।