ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਦਰ ਖਡ਼ਕਾਇਆ

* 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਗਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ੳੁਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ 2006-07 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 2684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਪਿਆ। ਇਸ ੳੁਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।