ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

*      ਬੁਲਟ ਟਰੇਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

*      ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਚਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰੰਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ”ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖੁਮੁਖਤਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਧਨਮੁਕਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬੰਧਨਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਫ਼ੰਡ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਣਲੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾÀੁਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ’ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ), ਸਾਰਕ (ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ) ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਨਰਸਰਚੰਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਖਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਗਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਰਰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਤ ਹੱਬ/ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਜਿਹੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਟਰੇਨਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਗੋਚਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।