ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

* ਗੁਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

* ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ

* ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 2694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 7-ਆਰ.ਸੀ.ਆਰ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ) ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਉਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਗੋਂ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਦੇ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਗੁਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ 4418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਏ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨਿਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ) ਦੇ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ 918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ (ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ) ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1889 ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰਥਾ 13.43 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ 8.47 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ 63 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ 2125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 2125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੀਲਡ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ 25,050 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਿਉਸਿਕ ਦੇ ਜਲ ਚੈਨਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 25,050 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲ ਚੈਨਲ 2.5 ਕਿਉਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 2694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ 2694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ 771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 1923 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਘਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।