ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਚਹੇਤੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ : ਖਹਿਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਹੇਤੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।  ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕੰਨਕਲੇਵ ਦੋਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰਾਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ੪੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਹੇਤੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖੁਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ, ਜਿਲੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
੫੫ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ੨੮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.a ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ/ਗਰਾਂਟ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅੋਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਰਕੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਮਕਰਨ ਪ੍ਰਪੰਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਚ.a, ਬੀਡੀ.ਪੀ.a ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਜੋੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ੪-੫ ਪਦਵੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਬੇਰਜੋਗਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੋਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ੧੭੩ਵੀ ਅਤੇ ੧੭੪ਵੀ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ੫੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।