ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਚਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ’ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ), ਸਾਰਕ (ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ) ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ   ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ   ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਟਰੇਨਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।