ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ – ਕਾਂਗਰਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇ ਸਵੀਕਾਰਤ “Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2013”  ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ  ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਗਲਤ, ਗੈਰਅਸੂਲਨ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਯੋਗ Land Acquisition Act, 1894 ù Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2013 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 80 % ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਕਾਹਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਉੱਪਰ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 2100 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਗੁਪਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੀ 571 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਇਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਜਮੀਨ ਦੀਆਂ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਨਵਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਊਮੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੀਲਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਹਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਜੂਦਾ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਦਮ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇ ਅਜਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।