ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 6.53 ਲੱਖ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕੇਵਲ 444 ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 444 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 6,52,575 ਰੁਪਏ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕੇਵਲ 444 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 444 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 171 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 18 ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਣੀਆਂ ਅਤੇ 255 ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 245 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 199 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕੇਵਲ 309 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਲੱਭੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, 13 ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਣੀਆਂ ਅਤੇ 195 ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 309 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 3,46, 771 ਰੁਪਏ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ/ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 225 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ/ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਰਹੀਣ, ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਅੰਡਰ ਗਰੈਜਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ/ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 600 ਰੁਪਏ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ 17 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ, ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 12,000     ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 1980 ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ’ਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ  ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੀਡਰ ਪੋਸਟਾਂ (ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਸਾਲ          ਰਾਸ਼ੀ                ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ                   ਦੀ ਗਿਣਤੀ
2013-14      3.47 ਲੱਖ            309
2014-15      6.53 ਲੱਖ            444