ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੀਆਈਸੀ’ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਤੇ ਖੇਡ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ (ਐਚ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਯੂਲੂ ਨੇ 37 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ’ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ।’’
ਆਚਾਰਯੂਲੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸੰਘ (ਐਨਐਸਐਫ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’