ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋੲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਲਕੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 82 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਾਸਾਰ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ(16 ਜਨਵਰੀ 2015) ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟੋਟਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕੈਟ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋੲੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ।