ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਯਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ , ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ।
ਦੋਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਨਿਕਾਬ ਪਹਿਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 784 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 164 ਕੇਸ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਮੂਲ ਦੇ 108 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਗਾਜ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 512 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਸਿੱਖ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਕੂਲਰ ਵਰਤਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1963 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਪਸਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?