ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ: ਪਾਕਿ

ਲਾਹੌਰ, 15 ਨਵੰਬਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ (ਐੱਮਐਫ਼ਐੱਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੌਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫ਼ਟੀਏ) ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਐਫਟੀਏ ਜੂਨ 2019 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1209 ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਫਐਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤਹਿਤ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 137 ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2.28 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।