ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ 140 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਹਨਾ

ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ 140 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 4091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਮਿਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 4091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੋਪੜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੱਪੜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੜਿਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣਗੇ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਗਮਿਨੀ ਐਸ ਪਰਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।