ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਅੱਗੇ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ – ਆਪ

– ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ

ਚੰਡੀਗੜ• 19 ਫਰਵਰੀ 2019

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਨ•ਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੜ• ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ 30,309 ਕਰੋੜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 2.29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਦਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਮ ਲੋਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।  ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ,  ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ।