Close
Menu

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 33 ਕਰੋੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

-- 30 September,2015

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ੩੩ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਕੈਂਡਲ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਟੀਆ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਹੇਠੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਕ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੀਪੀਪੀ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ੧੦ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ੩੩ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵਾਲੀ ੧੩ ਮਈ ਨੂੰ ਤੋਰੀ  ਗਈ ਫਾਈਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੧੮ ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆੁÀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

Facebook Comment
Project by : XtremeStudioz