“ਮਸਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ” ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,9 ਅਗਸਤ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ Ḕਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ Ḕਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ Ḕਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ Ḕਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ-ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ-ਪੀੜਤ ਤੇ ਕਰਜਾ-ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ Ḕਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ Ḕਚ ਵਫਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 4ਖ਼ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ; ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ Ḕਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਖੜੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਿਆਂ Ḕਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ; ਜਬਰੀ ਕਰਜਾ-ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਕੀਆਂ/ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜੋਂ ਦੇਣ; ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ Ḕਚੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 25000 ਰੁ: ਤੱਕ ਕਰਜੇ Ḕਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ (13ਗ਼ ਤੱਕ) ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ; ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੂੰਡ ਰਹੇ ਧਨਾਡ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 4ਗ਼ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ; ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਜਾ-ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ Ḕਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ-ਕਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਬੈਂਕ-ਕਰਜਾ-ਲਿਮਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਰਜਾ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ¸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟੜਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਹਲੂਪੁਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 4ਖ਼ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ-ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ-ਪੀੜਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ/ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਤਰਸਾ-ਤਰਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ Ḕਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ Ḕਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜਿਆਂ Ḕਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੰਗ Ḕਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ Ḕਤੇ ਸਸਤੇ (4ਗ਼ ਸਲਾਨਾ) ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ 95ਗ਼ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ Ḕਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ Ḕਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠਾਂ Ḕਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ Ḕਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸ ਕੇ ਜੁਟਿਆ ਜਾਵੇ।