ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਰਤੀ ਸਮਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੈਤ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਨਿਰੂਪਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 6 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੂਪਮ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਈਰਾਨੀ) ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਨ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਿਰਹ ਸੁਣਨ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ (ਮਾਨਹਾਨੀ) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਕਾਊਂਟਰ ਕੰਪਲੇਂਟ) ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਸਮਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।