ਮੀਣਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ- ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਏਸੀਬੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀਬੀ ‘ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਐਮ ਕੇ ਮੀਣੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਮਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਏਸੀਬੀ ਤੋ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।