ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਅਗਸਤ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)– ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ।

*  ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
*  ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
*  ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੁਝਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
*  ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
*  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਲਈ ਈਕੋ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਕੀਤਾ
* ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ
* ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ (ਜੋ 1-4-2013 ਨੂੰ ਸਨ) ਦਾ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ, 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਹੁਣ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਏ-3 ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ਼ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਅਜੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੰਸ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ. ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

Îਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (2) (ਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸੈਂਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਫਾਇਨਾਂਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 150/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਗਰਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਓਨੇ ਹੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75-75 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (3) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਲਾਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਈਸੜੂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਈਕੋ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰੋਕ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ, ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਈਕੋ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੋਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੀ.ਓ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਲੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਬ੍ਰਿਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਰੋਡਜ਼ ਟੋਲਜ਼) 1998 ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਵਲੋਂ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਬਾਈਪਾਸਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਓਜ਼/ਆਰ.ਯੂ.ਬੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 8 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਟੋਲ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ/ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ) ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 2013 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਕਲਾਸ-1) ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 1974 ਦੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 83 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ 278 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 78 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਓਲੰਪਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵੰਨ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।