ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ‘ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ‘ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਬਲੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇਡ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ‘ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ’ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲਗਪਗ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।