ਮੈਗੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਅਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਾਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਥਿਤ ਨਾਜਾੲਿਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਅਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 640 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾੲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ੳੁਤੇ ਕੌਮੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸਲੇ ੲਿੰਡੀਅਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਅਾਂ ਤੋਂ ਮੈਗੀ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਮੂਨਿਅਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲੲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀਕੇ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾੲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ੳੁਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਅਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕਾ ਲਾੳੁਣ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ੲਿਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾੲਿਅਾ ਗਿਅਾ। ਮੈਗੀ ਨੂਡਲਜ਼ ਦੇ ਨੌਂ ੳੁਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾੳੁਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬੇ ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਅਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਅਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ੲਿਸ ਦੇ ਨਮੂਨਿਅਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਅਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾੳੁਣ ਦਾ ਅਾਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ੲਿਸ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਂਚ ਲੲੀ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਅਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾੲੀ ਗੲੀ।