ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਾਰਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (ਨਿਆਂ) ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਿਆਂ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਿਆਂ’ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ‘ਨਿਆਂ’ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਂਗ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਤਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੋਜ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਜ਼ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਐਂਜਿਲ ਟੈਕਸ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।