ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 185 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

• ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 3 ਦਸੰਬਰ
Êਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ 185 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਈ.ਐਸ.ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਲਗਪਗ 12.92 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 55 ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 130 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ 185 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁਲ 3.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ 0.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 3.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ 69 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ•ਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 1:7 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ 12.5% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ 87.5% ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 12.92 ਲੱਖ ਬੀਮਾ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (3 ਦਸੰਬਰ, 1971 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਰੂਲਜ਼-1982 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਰ•ਾ 8ਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 27 ਮਈ, 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਲਾਸ-3) ਰੂਲਜ਼, 1954 ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਡਾਇੰਗ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
———
ਕੈਬਨਿਟ- 3
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 03 ਦਸੰਬਰ-
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ 23 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਬਜੇ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ•ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ।