ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ:  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ (ਗੁੜਗਾਓਂ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ) ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਇੰਪੈਨਲਡ) ਕੀਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰੂਲ 1940) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ 246 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ”ਡੇ ਕੇਅਰ” ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਲਈ (ਜਿਸ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ) ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਵਿਚ ਚਿਰਕਾਲੀਨ (ਕਰੌਨਿਕ) ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੌਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਅਤੇ 30 ਦਿਨ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਆਫੀਸਰਜ਼, ਸੇਵਾ ਵਿਚਲੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ 28.05 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 214 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 177 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 17 ਲੱਖ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 11 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਨਵੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਕ ਅਕਤਬੂਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਦਕਿ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਨੰਬਰ 104) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 417 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2015 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ) ਦੇ ਰੂਲ 2015 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸ਼ੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਐਸ.ਏ) ਦੇ ਨਿਯਮ 12.1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਐਸ.ਏ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟ੍ਰਸਟਸ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਸ (ਇੰਨ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ) ਬਿੱਲ 2015 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਗੈਰ-ਅਮਲੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।