ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਠੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਭੱਠੇ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਮਾਰਚ

ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰਾਫਟ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਤਾਕਾਰ ਰੂਪ ਅਤੇ ਜਿੱਗ ਜੈਗ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆ।

ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਗ ਜੈਗ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਠੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹਨ, ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਗ ਜੈਗ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਭੱਠੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਗ ਜੈਗ ਵਾਲੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਭੱਠਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਹਰਜਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਜਿੱਗ ਜੈਗ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਪਨਾਉਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 30,000 ਇੱਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 25,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 30,000 ਇੱਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 20,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭੱਠੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਗ ਜੈਗ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ।

 ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਪੱਖੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ 15 ਐਚ.ਪੀ.ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਭੱਠਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗਜ਼ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ/ਯੋਗਤਾ/ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 482 ਭੱਠੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 559 ਭੱਠੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 2800 ਭੱਠੇ ਸਾਲਾਨਾ 15-20 ਬਿਲੀਅਨ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 0.5-0.6 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।