ਯਮਨ ਸੰਕਟ: ਪਾਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਮਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੰਜ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਊਦੀ (ਸ਼ੀਆ) ਬਾਗੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ, ਲੜਾਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਿੱਧੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜ  ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਫੌਜ  ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਯਮਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਯਮਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ      ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ     ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ।