ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਲੰਡਨ, 22 ਦਸੰਬਰ – ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ‘ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀ ਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ 20,700 ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 23000 ਪੌਂਡ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 27000 ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।