ਯੋਗੀ, ਮਾਇਆ, ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਮੇਨਕਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੀ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਇਆਵਤੀ ’ਤੇ ਦਿਓਬੰਦ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮੇਰਠ ’ਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਅਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ’ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੈਪ੍ਰਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਲਾਚਾਰ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੈ ਹੇਗੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯੂਏਈ ਦੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਨਸੁਖਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।