ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਕਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਛੇਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੁੱਕਵੇਂ  ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ  ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ  ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕੋ ਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ।’’  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਂਜ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦਾ, ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਦਫ਼ਨ’ ਕਰਨ ਦੀ।