ਰਾਫ਼ਾਲ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ‘ਚੁਣੌਤੀ’ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਚਿਦੰਬਰਮ

ਬੰਗਲੌਰ, 22 ਦਸੰਬਰ
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਕਰਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਰ ਜੋ ਕਿ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਹਨ (ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 126 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਹੋਵੇ।’ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇਪੀਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਫ਼ਾਲ ਕਰਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਮਓਯੂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ।