ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ
ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੇ ਮਤੇ ਮੌਕੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ’ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਦਨ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਦਕਿ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮੰਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।