ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਕਮਾਓ ਤੇ ਬਚਾਓ’’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਬਿੱਲ 2011 ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਲਈ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ  ‘ਕਮਾਓ ਤੇ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਹੈ।
52.83 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (26 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਲਾਭਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ ਤੇ  ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਧਨ ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ‘ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਮਾਈ’’ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।