ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪਰੈਲ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੋਨਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਬਹੁ ਸੰਖਿਆਵਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਰਗ ਆਪੋੋ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵਾਜਬ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪੱਤਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਪੀਐੱਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘੜ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।