ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,29 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)- ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ (ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ | ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਸ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ |