ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਣੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਮਈ-ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਦੀਆਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਣੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ
ਵਾਹਨ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਕਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਹਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ 2, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ 1-1 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ
ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ 1 ਵੱਡੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ