ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

* ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ
* ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਰਜੀ ਫ਼ਾਰਮ

ਚੰਡੀਗੜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਦੇਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜੀਫਾ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰੰਤਰੀ ਸ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਦਿਆਂ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵੈਬ-ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਵਜੀਫ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਕਰਦਿਆਂ ਸ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਆ, ਭਲਾਈ, ਡਾਕਟਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿਮ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ਰਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼, ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅਪੰਗਤਾ, ਸ਼ਗਨ, ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 141.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 529166 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਦਰ ਨੇ 43.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 88.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 55892 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 71880 ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਜੀਫੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਓਲ, ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਭਲਾਈ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ ਔਜਲਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।