ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਤਰਫੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਫੁਲ ਸੀ. ਪੰਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1400 ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।