ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ: ਵਿੱਜ

* ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਸ-ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੌ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।