ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਗੇ ਦਖ਼ਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਘਟਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਲੲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਪਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗਪੱਗ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ     ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ  ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।