ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਰੂਪੀ ਮਤਾ ਪੜਿ੍ਹਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹਰੇਕ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਹੁਕਮ ਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੁੂਲਾ, ਬੀਬੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਰਮਕੋਟ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਮਜੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 185 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 15 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 90 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2011 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 1956 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਣ ਸੱਚਰ ਨੇ ਇਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਬੀਬੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਖੀਰਾ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਗੂ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ‘ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਮਹਾਨ ਹੈ-ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ’, ‘ਆਰ.ਐਸਐਸ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।