ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

• 7 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੰਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ•, 22 ਫਰਵਰੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 98-ਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਵੇਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੰਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫਾਰਜ਼ਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ 17 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 19 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੱਥੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਰਲਾ ਪੰਨਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਉਹੀ ਰਹੇ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਹੈ, ਜਦੋ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ 17 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 19 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਬਿਨ•ਾਂ ਮਾਲਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਨੰਬਰ 98-ਸੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨ•ਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ 11 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਘੋਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਰੰਤ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਰੰਤ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।