ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਜਲੰਧਰ, 29 ਜੂਨ   
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੂੰਨੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ  ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਆਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਾਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ   ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈਐਸਆਈ, ਈਪੀਐਫ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ  ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕੋਠੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰੋੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ  ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ  ਭਗਤ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ  ਰਾਜੇਸ਼ ਥਾਪਾ (ਏਟਕ) ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਰੇਡ  ਥਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੀਟੀਯੂ ਆਗੂ ਹਰੀ ਮੁਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੋਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵੀ ਵਧਾਵਨ (ਇੰਟਕ) ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ, ਹਾਦਸਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਈਐਸਆਈ ਤੇ ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 30000 ਕਰਨ, ਪੀਐਫ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੈਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।