ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ – ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਬਠਿੰਡਾ,18 ਜਨਵਰੀ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)- ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਣ ਜਗਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਛੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੁਲ•ਾ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲ•ਾ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ
5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਉਂਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ 54000 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 31 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਯਤਨ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨ•ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ  ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ
ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਖਦਿਆਂ  ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ
ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਛੁੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ•ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਸੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਅਥਾਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਆਣਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਅਥਾਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ.ਮਿੱਤਲ, ਜਸਟਿਸ ਜਤੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਸੀ.ਪੁਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ.ਗਰਗ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ.ਸੁੱਲਰ, ਜਸਟਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਪੀ.ਬਾਂਗੜ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਲ•ਣ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘਕੋਟਫੱਤਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਅਬ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।