ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੋ ਆਮਦਨ ਜਾਣੂ ਵਸੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਊਰੋ ਂਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਊਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।