ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਇੱਛੁਕ: ਜੇਤਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐਨਪੀਏ) ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਵਧੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 98493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।