ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ‘ਨਜ਼ਰ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ‘ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨੈਲਸਿਸ ਵਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਸਰਗਰਮ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,‘‘ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਤਿਆਰ, ਭੇਜੀ ਗਈ, ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।’’ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ 2009 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।