ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.2 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਲ. ਦਾਤੂ ਤੇ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ. ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।