ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੀਐਸਟੀ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ‘ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ’ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 23 ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ, 161ਵਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ (ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਨਕਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ‘ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।’ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੀਐਸਟੀ ਜੇਕਰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’